फेरि ठूलो योजना भारतलाई सुम्पिने तयारी, के–के छन् स्वार्थ ?

Advertisement

काठमाडौं । तराई–मधेस द्रूत मार्गमा पुनः झेली खेल सुरु भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीको योजनामा सो परियोजनालाई जसरी भए पनि भारतीयलाई जिम्मा लाउने तयारी सुरु भएको हो । भारतीयहरुसँगको बाक्लो उठ्बस्का कारण सचिव कार्कीले सो परियोजना जसरी भए पनि भारतीयलाई नै दिनुपर्नेमा चर्को लबिङ सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सचिव कार्की पनि गएका थिए । सोही क्रममा उनले भारतीयसँग जसरी पनि सो परियोजना उपलब्ध गराउने वचन दिएर कार्की आएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
लगानीको नाममा भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने र नेपालको साधन र स्रोतमाथि कब्जा गर्न दिने योजनाअनुसार नै सचिव कार्कीले योजना बनाएको बुझिएको छ । कुल ६७ किलोमिटर लामो सो परियोजनामा भारतीयलाई आयोजना जिम्मा दिने योजना सफल भए १५ करोड रकम उपलब्ध गराउने वचन भारतीयले सचिव कार्कीलाई दिएको पनि सो स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संसद्को अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले सो परियोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशन लत्याएर सचिव कार्कीले सो परियोजना भारतीयलाई नै दिनुपर्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई समेत गुलियो चखाउन भ्याइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको क्रममा रहेका बेला नै सो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ भन्दै सचिव कार्कीले गच्छदारलाई नराम्ररी प्रभावमा पारेको बताइन्छ ।
करिब ८० अर्ब लागतमा सम्पन्न हुने सो परियोजना अगाडि बढाउन भारतीयलाई रु. १६० अर्बमा लगानी गर्न दिने तयारी गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जिएमआरलाई जिम्मा दिएर नेपालको साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्न लगाए जस्तै द्रूत मार्ग भारतीयलाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।
संसदीय समितिले स्वदेशी लगानीमा नै सो परियोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको र अघिल्लो सरकारको समयमा समेत सो विषय चर्को विवादमा परेको थियो । विमलेन्द्र निधिले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले पनि भारतीयलाई नै द्रूत मार्ग दिन लागेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले)का मन्त्रीले विरोध गरे जस्तो गर्ने र कांग्रेसले समर्थन गरे जस्तो गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाइएको थियो । समितिले लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै भारतीयलाई लगानीका लागि आमन्त्रण गर्न सक्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव आयोगको सचिवालयमा रहेको छ । तर, यतिखेर सचिव कार्कीले प्रधानमन्त्री चीनमा रहेको बेला जस्केलाबाट द्रूत मार्ग भारतीयलाई नै दिने योजना अगाडि सारेको बताइन्छ ।
जस्केलाबाट भारतीयलाई द्रूत मार्ग दिलाउन उनले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । विमलेन्द्र निधिलाई लिएर सचिव कार्की कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि पुगेको बताइन्छ । अर्थ समितिको बैठकमा समेत उनले आफूले सम्वद्ध पक्षसँग कुराकानी गरेको भन्दै गोप्य भेटघाटको रहस्योदघाटन गरेका थिए । सांसद्हरुले किन पहिले भारतीय कम्पनीलाई भन्दै आलोचना गरेपछि सचिव कार्कीले कुनै उत्तर दिएका थिएनन् ।
सांसदहरुले नेपाल सरकारले नै उक्त परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेपछि सचिव कार्कीले नेपालले सो परियोजना अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै कुतर्क गरेका थिए । ‘यस्ता हल्का कुरा नगर्नुस् सचिवज्यू’ भन्दै अर्थ समितिमा सभापति प्रकाश ज्वालाले उल्टै सचिव कार्कीलाई हप्काएका थिए । जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ ।

Advertisement

Labels: