काठमाडौं, ७ वैशाख । देशमा सरकारी कर्मचारीहरूको कतिसम्म मोजमस्ती छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै प्रष्ट हुन्छ । विदेशस्थित नियोग तथा दूतावासमा काम गर्ने परराष्ट्रका कर्मचारी जथाभावी रुपमा एक वर्षमा ९ करोड रुपियाँभन्दा धेरै पारिवारिक भत्ता लिएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालका नियोग तथा दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित देशको अवस्थाअनुसार सरकारले भत्ता दिन्छ । परिवारलाई सँगै राख्न मिल्नेगरी भत्ता समेत उपलब्ध हुन्छ ।
तर, त्यस्तो किसिमको पारिवारिक भत्ता वितरण चरम अपारदर्शी छ । किनकि भत्ता लिनका लागि परिवार विदेशमा आफूसँगै रहेको भनेर कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्दैन ।
प्रमाणीकरणको विवरण भरेपनि उनीहरू कहिले गएको र कहिले फिर्किएको भनेर प्रमाण पेश गर्नुपर्दैन । त्यस्तो भत्ता दिने कुनै कानुनी प्रावधान पनि छैन । २०५२ साल जेठ महिनामा मन्त्रिपरिषदले गरेको एउटा निर्णयका भरमा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा मात्रै परराष्ट्रका कर्मचारीले ८ करोड २४ लाख रुपियाँ पारिवारिक भत्ता बिना प्रष्टाई गर्ने कागजपत्र नराखी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विदेशी नियोग तथा दूतावासहरूले जम्मा गर्ने राजश्वको हिसाब समेत भद्रागोल हुने गरेको देखिएको छ । एक वर्षमा ३ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुयिाँ राजश्व उठाएकोमा त्यसको हिसाबकिताब समेत राम्रोसँग राख्ने गरिएको छैन ।
dainiknepal