‘मैले मेरो श्रीमानको हत्यारालाई कसरी आममाफी दिन सक्छु ?’
Advertisement 
|
काठमाडौँ, ५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको नौ बुँदे सम्झौतामध्ये तीनवटा बुँदा मानवअधिकार विरोधी भएको मानवअधिकारवादीले बताएका छन् ।
आज यहाँ आयोजित ‘नौ बुँदे सम्झौता र न्यायका लागि सङ्घर्ष द्वन्द्व पीडितको न्यायिक मुद्दा’ विषयको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सत्ता टिकाउन गरिएको सम्झौतामध्ये तीन, पाँच र सात नम्बरका बुँदा मानवअधिकार विरोधी रहेको बताएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष एवम् सांसद सीतादेवी यादवले दोषीलाई आममाफी हुने गरी कानुन ल्याए त्यो कानुन आफूलाई मान्य नहुने बताइन् । उनले भनिन् – “म सहिद पत्नी हुँ । मैले मेरो श्रीमान्को हत्यारालाई कसरी आममाफी दिन सक्छु ? त्यो मेरो र मेरो पार्टीलाई मान्य हुँदैन ।”
उनले तीन बुँदाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोसमेत स्पष्ट पारिन ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद गरिमा शाहले पीडितले आम माफी दिएमात्र आम माफी सम्भव हुने अन्यथा कानुनबमोजिम जानुपर्ने बताइन् । उनले दोषीलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नेसमेत स्पष्ट पारिन् ।
मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले कानुनअनुसार अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले भने– “ज्यानमारालाई आममाफी दिने काम गर्नुहुँदैन ।”
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी, मानवअधिकारवादी भवानीप्रसाद खरेल, सुशील प्याकुरेल, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बेपत्ता परिवार समाज अध्यक्ष एकराज भण्डारी, मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका सदस्य फणिन्द्र लुइँटेल, गोपालबहादुर शाहलगायतले नौ बुँदे सम्झौताले न्यायको पर्खाइमा बसेका द्वन्द्वपीडितलाई मर्माहत बनाएको भन्दै यो सम्झौताभित्रका तीनवटा बुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
dainiknepal
नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष एवम् सांसद सीतादेवी यादवले दोषीलाई आममाफी हुने गरी कानुन ल्याए त्यो कानुन आफूलाई मान्य नहुने बताइन् । उनले भनिन् – “म सहिद पत्नी हुँ । मैले मेरो श्रीमान्को हत्यारालाई कसरी आममाफी दिन सक्छु ? त्यो मेरो र मेरो पार्टीलाई मान्य हुँदैन ।”
उनले तीन बुँदाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोसमेत स्पष्ट पारिन ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद गरिमा शाहले पीडितले आम माफी दिएमात्र आम माफी सम्भव हुने अन्यथा कानुनबमोजिम जानुपर्ने बताइन् । उनले दोषीलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नेसमेत स्पष्ट पारिन् ।
मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले कानुनअनुसार अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले भने– “ज्यानमारालाई आममाफी दिने काम गर्नुहुँदैन ।”
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी, मानवअधिकारवादी भवानीप्रसाद खरेल, सुशील प्याकुरेल, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बेपत्ता परिवार समाज अध्यक्ष एकराज भण्डारी, मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका सदस्य फणिन्द्र लुइँटेल, गोपालबहादुर शाहलगायतले नौ बुँदे सम्झौताले न्यायको पर्खाइमा बसेका द्वन्द्वपीडितलाई मर्माहत बनाएको भन्दै यो सम्झौताभित्रका तीनवटा बुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
dainiknepal
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...