पार्टी एकताका लागि पाँच माओवादीबीच १३ बुँदे साँझा सहमति, के-के छ ?

Advertisement

काठमाडौं, १ जेठ । विभाजित माओवादीको एकता प्रक्रिया शनिबारदेखि औपचारिक रुपमै अगाडि बढेको छ ।
जसका लागि पाँच वटै माओवादीबीच १३ बुँदे साँझा सहमति भएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार एमाओवादी हेडक्वार्टर पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा वैद्यलाई अपदस्थ गरी अध्यक्ष भएका रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, मणि थापा, मातृका यादव लगायतका नेताहरुको उपस्थितीमा साँझा सहमति भएको हो ।
जसअनुसार जेठ पाँच गर्ने औपचारिक रुपमै एकता गर्ने तय भएको छ ।
यस्तो छ विभाजित माओवादी एकताका लागि भएको साँझा सहमति:
1) साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग नै रहेको वर्तमान विश्वमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका भीषण वर्ग संघर्षका बीचमा यतिबेला विश्वस्तरमा प्रतिक्रान्ति हावी रहेको छ र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुका अगाडि इतिहासका अनुभवहरुको गम्भीर समिक्षा सहित मा.ले.मा.को रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने तथा क्रान्तिकारीको नयाँ आक्रामक लहरका निमित्त नयाँ कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्ने ऐतिहासिक रुपले चुनौतिपूर्ण दायित्व रहेको छ ।
2) उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव सहित नेपाली क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र अवसरवाद हावी हुँदै गएको छ । माओवादी नेतृत्वको १० वर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसका बलमा सिर्जित क्रान्तिकारी परिस्थिति र उपलब्धीहरु खतरामा छन् । यस सन्दर्भमा वैचारिक अन्योल, अन्तरविरोध र विचलनको वस्तुवादी र तर्क संगत संश्लेषण हुन नसक्दा माओवादी पार्टी र आन्दोलनमा विभाजनका श्रृंखलाहरु देखापरे जसको परिणाम क्रान्तिकारीहरुमा निराशा, विघटन र पलायनका प्रवृति हावी हुन थालेका छन् भने यसबाट प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरु भने हौसिंदै क्रान्तिका उपलब्धीहरु माथि आक्रमण बढाउँदै लगेका छन् । परिस्थितिको यो संवेदनशीलताका बीचमा आज सम्पूर्ण माओवादी र सच्चा कम्युनिष्टहरुका बीचमा पार्टी एकता हुनुपर्ने आवाज चारैतिरबाट उठिरहेको छ । वस्तुतः सम्पूर्ण माओवादी सहित सच्चा कम्युनिष्टहरुको बीचको एकता आज एक अपरिहार्य, वस्तुगत र ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर आएको छ ।

3) पार्टी एकतालाई दिगो र दह्रो बनाउन सच्चा कम्युनिष्टहरुले हमेशा विचारधारात्मक र राजनैतिक कार्यदिशालाई आधार बनाउने गर्दछन् र त्यसै गर्नु पनि पर्दछ । त्यस अनुसार आजको ठोस सन्दर्भमा मा.ले.मा.लाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने तथा यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने कुरामा समान समझदारी हुुनु पार्टी एकताका लागि पहिलो आधारभूत सर्त हो ।
4) वित्तिय पूँजीको तीब्र भू–मण्डलीकरण, विज्ञान प्रविधि मुख्यतः सूचना प्रविधिमा भएका अभूतपूर्वक क्रान्ति तथा मौसम परिवर्तनको परिघटना लगायतका सन्दर्भमा विश्व साम्राज्यवादले नवउपनिवेशवादको नयाँ रणनीतिद्वारा आफ्नो एकाधिकारवादलाई बचाई राख्ने जमर्को गरिरहेका छ भने सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित राष्ट्र एवम् जनताका अगाडि उसका विरुद्ध विचार र रणनीतिको नयाँ विकास गर्दै संघर्ष बढाउनु पर्ने कुरामा समान समझदारी हुनु पर्दछ ।
5) महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरुका बलमा सामन्तवाद माथि राजनैतिक रुपमा जनताले विजय हासिल गरेका छन् । तर साम्राज्यवाद विरुद्धको संघर्ष र राष्ट्रिय स्वाधिनताका प्रश्न आज झन् गम्भीर र सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनिरहेको छ । यो स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढीकरण एवम् सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सामन्ती अवशेष सहित दलाल र नोकरशाही पूँजीपति वर्ग हावी रहेको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध संघर्ष गर्दै र राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकाका समस्या समाधान गरी सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति,, जुन नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मुख्य सारतत्व हो, लाई पूर्णता दिई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशामा समान समझदारी पनि एकताका लागि आवश्यक छ । यो अन्तरिम कार्यदिशाका आधारमा अगाडि बढेर अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको प्रक्रियाद्वारा एकता महाधिवेशनबाट कार्यदिशाको परिमार्जन, संमृद्धिकरण र संश्लेषण गरिनेछ ।
6) सामाजिक क्रान्तिमा बल प्रयोगको भूमिकालाई वर्गाीय समाजको सार्वभौम सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गर्ने कुरामा समान बुझाई आवश्यक छ । आजको ठोस परिस्थितिमा त्यसको स्वरुप निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
7) जनवादी केन्द्रीयतालाई आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार र अभ्यास गर्ने तथा तत्काल संगठनात्मक संरचना नेतृत्व निर्माणदेखि अन्तरसंघर्ष र एकीकरणको सर्वसम्मत नीति, विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
8) नेपालको नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा माओवादी पार्टीले अघि सारेका राजनैतिक मुद्धाहरुलाई संस्थागत गरेको छ । यद्यपी पनि यो पुर्ण छैन । यो संविधानले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । राज्यसत्तामा दलाल, नोकरशाही पूँजीपति र ह्रासोन्मुख सामन्ती वर्गकै हित सुरक्षित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता एवम् समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवम् जनताका मौलिक अधिकारसँग सम्वन्धित सकारात्मक पक्षको स्वामित्व लिने, तिनको रक्षा र उपयोग गर्दै यसको प्रतिक्रियावादी संसदीय चरित्रका विरुद्ध संघर्षको नीति लिनु पर्दछ ।
9) तात्कालिक कार्यनैतिक दृष्टिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिई सबै मोर्चाबाट चौतर्फि पहल र हस्तक्षेप गर्दै क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारीमा जोड दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाहरुलाई उपयोग गर्दै क्रान्तिको समग्र तयारीको विशिष्ट योजना र कार्यक्रम बनाईनु पर्दछ । क्रान्तिका लागि सडकबाट लिईने पहलकदमीको मुख्य र सदन र सरकारबाट लिईने पहलको सहायक र विशिष्ट भूमिका रहने कुरामा समान समझदारी रहनु पर्दछ ।
10) तराई–मधेस, उत्पीडित क्षेत्र, थारु लगायत आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका समस्याहरुको संबोधन गर्न पहिचान, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न पर्दछ । यसरी मात्र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर देशको समग्र राष्ट्रिय स्वाधिनता सुदृढ गर्न सकिन्छ ।
11) साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुद्वारा विगतमा नेपालमाथि थोपरिएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धी सम्झौताको खारेजीको लागि संघर्ष गर्ने ।
12) पार्टी र आन्दोलनका विगतका गल्ति कमि–कमजोरीहरुको समिक्षा गर्ने ।
13) उपरोक्त साझा सहमतिका आधारमा सबै पक्ष सम्मिलित संयोजन समितिले पार्टीको नाम लगायत एकताको विधि, प्रक्रिया, संरचना, नेतृत्व, मिति निर्धारण गर्नेछ ।
dainiknepal

Advertisement

Labels: Related News