शक्तिशाली मन्त्री त हुँ तर बजेट पार्न सकिँन : गच्छदार

Advertisement

१५ चैत, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आफू मन्त्रीपरिषद्को शक्तिशाली सदस्य भएपनि सडक निर्माणका लागि बजेट निकासा गराउन नसकेको गुनासो पोखेका छन् ।
मन्त्री गच्छदारले व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको सोमबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन नमानेका कारण हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत प्रथम चरणका विभिन्न्ा १३ वटा सडकको निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए ।
आफू मन्त्रीपरिषद्को शक्तिशाली सदस्य भएपनि राज्यको ढुकुटीको साँचो लिएको अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट दिन नमानेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएकै कारण ठेक्का लगाएर पनि ठेकेदारबाट काम गराउन नसकिएको बताए ।
हुलाकी राजमार्ग बनाउन भारतले ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने समझदारी भइसकेको र भारतले अनुदान दिने भनिएको रकम आउन समय लागेका कारण अर्थ मन्त्रालयसँग ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग बनाउन १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समितिले भारतले दिने भनिएको अनुदान रकम हुलाकी राजमार्ग बनाउन अपुग हुने भन्दै अपुग हुने ५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले राजमार्ग अन्र्तगत प्रथम चरणका निर्माण सम्पन्न हुन बाँकि सडकहरुको काम दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले केन्द्रीय समन्वय समितिबाट मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वन क्षेत्र लगायतका समस्या समाधान गरी एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले २०७१ सालको मंसिर २१ गते नै हुलाकी राजमार्गको कामलाई तिब्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिका सदस्यहरुले मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिंदा पनि प्रगति नहुनुले हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका उब्जिएको बताए ।
हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत ६ सय ७ किलोमिटर सडक बनाइनुपर्नेमा हालसम्म ५ प्रतिशत काम पनि भएको छैन ।
रुख काट्ने स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ, बिजुलीको लाइन सार्न भएको ढिलाइ, नापी र मालपोत कार्यालयको असहयोगका कारण मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइ लगायतका कारण हुलाकी राजमार्गको काम लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
Onlinekhabar बाट

Advertisement

Labels: