के ल्याए चीनबाट प्रम ओलीले? 'र मेटेरियल' ! फ्याक्ट्रीमा कसरी हाल्छन् हेर्न बाँकी छ

Advertisement

चैत्र १४
काठमाडौँ : चार दिन विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र त्यसपछिका तीन दिन राम्रैसँगले 'विकेन्ड भ्याकेसन' मनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार साँझ स्वदेश फर्किए।
बिहीबार चीनको हैनान प्रान्तस्थित बोआओ फोरममा सम्बोधनसँगै उनको महत्वपूर्ण औपचारिक कार्यक्रमको सिलसिला सम्पन भइसकेको थियो। त्यस यता सियानको टेराकोटा आर्मीदेखि छन्दुको पान्डासम्म हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सुखद सप्ताहान्त बिताए।
शान्सी प्रान्तको सियान होस् या सिचुवानको छन्दु, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न विभिन्न विश्वविद्यालय भाषण गर्ने, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रान्त स्तरका नेतासँग भेट गर्ने या व्यवसायीहरुसँगको छलफल भने जारी राखे। तर त्यो एक किसिमले औपचारिकता मात्र थियो।
किनभने चीनको परराष्ट्र मामिला सबै केन्द्रबाटै हेर्ने हो। प्रान्त स्तरबाट त्यसमा प्रभाव हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा राष्ट्रपति सि चिनफिङ र उनका समकक्षी लि खछियाङसँग दुई पक्षीय छलफल गरिसकेका थिए। त्यसैले पछिल्ला तीन दिनमा गरिएका दुई प्रान्तको भ्रमण मूलत छुट्टी मनाउने मुड अनुसारकै थिए।
तथापि चीन भ्रमण सकेर आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लंदा कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सप्ताहान्तको छुट्टीबारे प्रश्न गरेनन्। कसैले गरिहाले पनि उनी जवाफ दिने मूडमा थिएनन्। किनभने बेइजिङको औपचारिक कार्यक्रममा नै उनले आफ्नो भ्रमणको औचित्य सावित गर्ने इस्युहरु सार्वजनिक गरिसकेका थिए, दुई पक्षीय सहमतिका रुपमा आएको १० बुँदे र संयुक्त वक्तव्यको रुपमा आएको १५ बुँदे घोषणाबाट।
१५ बुँदे वक्तव्य नेपालको माग फाराम
ओली र उनका समकक्षी खछियाङको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएका विभिन्न १० वटा सम्झौता एवं सहमति नै उनको भ्रमणको मुख्य 'कारोबार' हो। पछि १५ बुँदे वक्तव्यको रुपमा आएका विषयहरु मूलत नेपालको 'माग फारम' भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसमा एक विषयमा भने चीनले हाताहाती माग पूरा गरिदिएको छ। त्यो हो नयाँ संविधानको मुक्त कण्ठले स्वागत।
ओलीको एक महिनाअघि भारत र अहिले चीन भ्रमणको प्रकृति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ। उनी दुबै देशको भ्रमणमा निस्कँदा काठमाडौँबाट सिधै सम्बन्धित देशको राजधानी उत्रिए। कार्यतालिका बमोजिम दुई पक्षीय भेटघाट सकिएपछि प्रान्तहरु तिर लागे। भारतमा मुम्बई पुगेर कलाकारसँग भेट गरे भने चिनमा सियान पुगेर ऐतिहासिक टेराकोटा आर्मीको मूर्तिहरु हेरे। दुबै देशमा भूकम्पले थला पारे पछि पुनर्निर्माण भएका ठाउँ पनि पुगे। भारतमा गुजरातको भुज र चिनमा सिचुवानको छन्दु। एक किसिमले दुबै देश जाँदा हतार नगरी रिल्याक्स मूडमा घुमे। छुट्टी मनाए।
तर भ्रमण सकेर फर्किंदै गर्दा नतिजा भने समान हुन सकेन। त्यो हो संयुक्त विज्ञप्ति। नेपालको संविधानमा खोट देखाउँदै नाकाबन्दीसम्म गरेको भारतलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यसको स्वागत गर्न उसको इगोले दिएन। अन्ततः कुटनीतिक परम्परा विपरित काम भयो। विज्ञप्ति नै आएन। यसै कारण भारत भ्रमणताका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसम्मले दिएका स्वागत सत्कार छायाँमा परे।
संविधानको स्वागत : उपलब्धि
चीनबाट भने संविधानको निसर्त स्वागत गराएर भारतले दावी गरे बमोजिमको खोट आफूहरुले नछाडेको सन्देश बाँकी विश्वलाई दिन प्रधानमन्त्री ओली सफल भए। दुई छिमेकी मध्ये एकले खुला स्वागत गर्दै गर्दा अर्कोलाई सधैं भरि नेपालको संविधान अपुरो रहेको टिप्पणी गरिरहन नैतिक रुपमा पनि ठीक हुन्न। त्यसैले ओलीको भ्रमणको ठूलो उपलब्धि मध्येको एक संयुक्त विज्ञप्तिमा सामेल नेपालको संबिधानको स्वागत सम्बन्धि बुँदा हो।
पारवाहन सम्झौता महत्त्वपूर्ण र तत्कालीन फाइदा सांकेतिक
त्यस बाहेक दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा भएको पारवहन सम्झौता सर्वाधिक महत्वपुर्ण उपलब्धि त हो तर त्यसको तत्कालीन फाइदा सांकेतिक मात्र रहेको छ। यो सम्झौता तब मात्र सार्थक हुन्छ जब १५ बुँदे संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम नेपालले केरुङबाट दक्षिण रेल्वे लाइन विस्तारबारे आफ्नो विस्तृत कार्ययोजना चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्छ।
रेल अहिले नै चीनले बनाइदिने हैन
चीनले नेपालमा रेल नै ल्याइदिने भयो भन्ने ढंगबाट पनि कतिपयले वक्तव्यलाई प्रचार गरिरहेका छन्। तर त्यो सत्य होइन। रेल विस्तार सम्बन्धमा नेपालले विस्तृत प्रस्ताव पेश गरेपछि हामी छलफल गर्नेछौँ भनेर चीनले वचन मात्र दिएको हो । अब नेपालले गम्भिरतापूर्वक चीनसँग रेल जोड्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्र पारवहन सम्झौता पनि कसैलाई देखाउन या तर्साउन मात्र गरेको होइन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। नेपाल पक्ष गम्भीर नभए यी दुबै विषय सामसुम भएर पनि जान सक्नेछन्।
नेपाल चीनको रेल्वे लाइनसँग जोडिएको खण्डमा झन्डै तीन हजार किलोमिटर टाढाको ग्वाङचाउ बन्दरगाहबाट सहजै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्छ। हो त्यही बेला अहिले गरिएको पारवहन सम्झौता व्यवहारमा देखिनेछ। सन् २०२० मा केरुङ रेल पुर्याउने लक्ष्य चीनको रहेको छ । नेपालले तदारुकता देखाउने हो भने त्यहि अवधिमा काठमाडौँ पनि चिनियाँ रेलबाट जोडिन सक्छ ।
पेट्रोलियम कारोबार- छलफलको चरणबाट अघि बढ्ने छैन
पेट्रोलियम कारोबार सम्बन्धमा नेपालबाट गरिएको अधिक अपेक्षालाई झेल्न मात्र संयुक्त वक्तव्यमा उक्त विषय अटाइएको हो। ओलीको यो भ्रमणलाई सबैले तेल ल्याउने यात्राको रुपमा बुझेका थिए। त्यसैले नेपाल पक्षको विशेष अनुरोधमा चीन वक्तव्यमा उक्त बुँदा थप्न राजी भएको हो।
चीनले केही समय पहिले नै तत्काल पेट्रोलियम कारोबार हुन नसक्ने सन्देश नेपाललाई दिइसकेको थियो । मूल्य र भौगोलिक अवस्थालाई उसले मुख्य कारणको रुपमा देखाएको थियो । एकातिर भारतबाट आएको पेट्रोल भन्दा यताको धेरै महङ्गो पर्न जाने, सधैं अनुदान दिएर आफुहरुले पनि साध्ये नगर्ने र केरुङबाट दक्षिणको कठिन बाटोका कारण झनै अफ्ठेरो पर्ने उनीहरुले बताएका थिए ।
सोही कारण यो पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औपचारिक कार्यसूचीमा पेट्रोलियम कारोवारले प्रमुखता पाएको नै थिएन । संयुक्त वक्तव्यमा परेको बुँदा पनि कुनै नौलो होइन । वक्तव्यमा यसअघिनै नेपाल आयल निगम र पेट्रो चाइनबीच भएको पेट्रोलियम कारोबार सम्बन्धि सम्झौता अनुरुपको भाषा मात्र समेटिएको छ ।
चीनबाट पेट्रोलियम खरिद पनि तब मात्र सहज र सम्भव छ जब यी दुई देशबीच सहज कनेक्टिभिटी हुन्छ । त्यसैले रेल नजोडिउन्जेल यो विषय पनि छलफलको चरण भन्दा अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन ।
नेपालको हितमा चीनले नै सुझाएको अर्को विषय हो अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन। कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यो झनै महत्वपुर्ण विषय हो । नेपालको विद्युतको बजार भारतमात्र भनेर बसी रहेका हामीलाई चीनले नै आँखा खोलिदिएको छ ।
समग्रमा प्रम ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा भारतसँगको अधिक परनिर्भरता अन्त्य गर्ने धेरै विषय प्रष्ट साथ उठेका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषय त सहज कनेक्टिभिटीको नै हो । अर्को शब्दमा चीनबाट प्रम ओलीले मनग्ने 'र मेटेरियल (कच्चा सामग्री)' लिएर गएका छन् । अब त्यसलाई मुलुकको राजनीतिको फ्याक्ट्रीमा हालेर कस्तो फाइनल प्रडक्ट निकाल्छन् हेर्न बाँकी छ।
अब फाइनल प्रडक्ट उत्पादनमा नेपाल पक्षले अलमल नगरे आउँदा केहि बर्षमै हाम्रो राजनीति र बिकास दुबैमा नयाँ आयाम अवश्य देखिनेछन्।
पहिलोपोस्टबाट

Advertisement

Labels: