म्यानपावर सञ्चालकको प्रभावमा परी कामदारको पक्षमा रहेको निःशुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हट्न नहुनेमा उनीहरुले सचेत गराएका छन् । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गत असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी खाडीका छ र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गरेका थिए ।

सो निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गत फागुन १२ गते प्रहरीले १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रहरीको छापापछि सङ्घले निःशुल्कको पुरानो निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने नयाँ अत्तो थप्दै गत फागुन २३ गतेदेखि विदेशमा कामदार पठाउन रोक लगाउने निर्णय ग¥यो ।

तर सङ्घको निर्णय विपरीत अधिकांश व्यवसायीले कामदार पठाउन रोकेनन् र पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइरहेपछि आन्दोलन असफल भएको थियो । आन्दोलन असफल भएपछि एकलौटी रुपमा सङ्घले गत शुक्रबारबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति नरोक्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम परिवर्तन ग¥यो ।

व्यवसायीहरुले विभिन्न व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबाट निःशुल्कको निर्णय उल्ट्याउने चलखेललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । गत चैत ७ गते बसेको समितिको बैठकमा केही सांसदले व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै निःशुल्कको निर्णय परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका थिए ।

समितिबाट निःशुल्कको निर्णय पुनः बिचार गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गराउने प्रयत्न गरेपछि अन्य सांसदले प्रतिवाद गरेपछि बिना निर्णय बैठक टुङ्गिएको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीसँग मन्त्रालयले दुई पटक वार्ता गरिसकेको छ । सरकार र सङ्घबीच आज भएको वार्ता पनि सहमतिमा पुग्नसकेन ।

वार्ताको क्रममा निःशुल्कको निर्णयबाटपछि नहट्न दबाब दिँदै ‘सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल’ले विभिन्न चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम गरिराखेको छ । सञ्जालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले जानकारी दिए ।

दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत एक साता ९ बजेदेखि १० बजेसम्म राजधानीका विभिन्न स्थानमा निःशुल्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै धर्ना दिने निर्णय गरिएको उनले बताए । सोही अभियानअन्तरर्गत आज सिंहदबार अगाडि हनुमानस्थानमा एकघण्टा धर्ना दिएको उहाँले जानकारी दिए ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले म्यानपावर कार्यालयले सेवा शुल्कबापत गन्तव्य मुलुकका कम्पनीसँग सौदाबाजी गरी रकम माग गर्नुपर्नेमा नेपाली श्रमिकलाई मार पर्नेगरी निःशुल्कको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु गलत रहेको बताउँछन् । प्रति कामदार रु १० हजार रकम थोरै नभएको बताउँदै उहाँले महिनामा सयौं कामदार पठाउँदा म्यानपावरले अहिले पनि लाखौं कमाइ राखेको जिकिर गरे।

सरकारले कतार, दुबई, ओमान, कुबेत, साउदी अरब, बहराइन, मलेसियामा निःशुल्कको निर्णय गर्दै गन्तव्य मुलुकले सेवा शुल्कबापत रकम नदिएको अवस्थामा मात्रै म्यानपावरले कामदारबाट रु १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । रासस

0 comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्...