Advertisement 
|
बुधबार, १ वैशाख
एजेन्सी । चीनको बढ्दो प्रभावलाई चुनौती दिन भारतले अमेरिकासंग सहकार्य गर्न थालेको छनक देखिएको छ।
अमेरिकाका रक्षा सचिव एस्टन कार्टरले मंगलबार बताए अनुसार प्रिन्सिपल अफ मिलिट्री लजिस्टिक नामक भारत र अमेरिका विच हुने सम्झौताले समुद्रमा चीनको बढ्दो कदमलाई रोक्न अहम भूमिका खेल्नेछ ।
यो सम्झौताले दुबै देश सैन्य कार्यका लागि एक अर्का देशको जमीन, एयर र नेभल बेसको प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउने डेली मेल ले जनाएको छ ।
अमेरिकन रक्षा सचिव र मनोहर पर्रिकरले मंगलबार वार्तापछि दुबै देश यो सम्झौताका लागि सहमतिमा पुगिसेका जनाएका हुन् ।
कार्टर बताए अनुसार चाँडै नै यस समझौतालाई अन्तिम रुप दिइनेछ । यस भन्दा अघि यो सम्झौताबारेमा हुने वार्ताका क्रममा भारतले चिन्ता जनाएको थियो’, कार्टरले भने, ’यस सम्झौताले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रभावित हुने भारतको चिन्तालाई हामीले भगाउन सफल भएका छौं ।’
’मोदी सरकारले भारतीय महासागर साउथ चाइना समुद्रममा बढिरहेको चीनको सक्रियतालाई देखेर अमेरिकी सैनिकलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनका लागि सकारात्मक हुँदै सहमति जनाएको छ’, उनले भने ।
उनले चीन पनि पाकिस्तानको धेरै नजिक गइसकेको अवस्थामा अमेरिकाले भारतलाई साथमा लिएर बढ्दा उसलाई रोक्न सकिने बताएका छ्न । उनले भारत(अमेरिका सम्झौतालाई अतिमहत्वपूर्ण बताउँदै यसले चीनको बढ्दो अहमतालाई रोक्न सकिने बताए ।
भारतले अमेरिकाको बोइङ्ग र लोकहिड मार्टिन जस्ता कम्पनीहरुबाट प्रविधि लेनदेनमा पेन्टागनको तर्फबाट आउने कुनै पनि बाधा व्यवधानलाई हटाउने प्रतिवद्धता खोजेको छ।
यी कम्पनीहरुले भारतलाई हतियार र सैन्य प्रविधि बेच्न चाहेपनि पेन्टागनको कानुन त्यसका लागि बाधक हुँदै आएको छ ।
अमेरिकी रक्षा प्रशासनले यसबारेमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्दै चीनलाई रोक्नका लागि भारतसँग जुनसुकै स्तरमा पनि सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न आफू तयार रहेको बताएसकेको छ ।
समाचार अनुसार अमेरिकी रक्षा सचिव एस्टोन कार्टरले नै भारतसँग हतियारको लेनदेन र दुबै देशको भूमि प्रयोगका लागि पहल अघि बढाउन पेन्टागनको तर्फबाट विशेष समिति नै निर्माण गरेका थिए ।
भारत र अमेरिकाबीच चीनलाई रोक्नका लागि हुन लागेको सम्झौतामा दुबै देशका सैनिक एक दोस्रोको जमीन, आकाश र समुद्री बेसलाई हतियार तथा सैन्य सामान ओसार पसार, सैन्य सामाग्री मर्मत र परीक्षण गर्न प्रयोग गर्नेछन् ।
अहिलेसम्म अमेरिकी सैनिकलाई भारतमा आउनका लागि भारत सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अन्य देशसँग पनि भारतले यही नै सम्झौता गरेको थियो ।
यो अहम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनका लागि भारत र अमेरिकाका प्रतिनिधि जुटिरहेका छन् । भारतले यस सम्झौताबाट आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता समाप्त हुने चिन्ता जनाइरहेको छ ।
भारत अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक हतियार आयातकर्ता मुलुक रहेको छ । भारतले अहिले सैन्य प्रविधि भित्र्याएर आफ्नै देशमा अत्याधुनिक हतियार बनाउने कोशिस पनि गरिरहेको छ ।
चीनलाई रोक्न अमेरिकासँग हुने सम्झौतामा भारतले यो फाइदा पनि लिने योजना बनाएको छ ।
अमेरिकासँगको सम्झौतमा नयाँ जेनेरेशनका हतियार निर्माणका लागि भारतले अमेरिकाबाट सैन्य प्रविधि भित्र्याउन पाउनेछ । जसमा वायु सेनाका जहाजको सामाग्री, जेट इन्जिन र पाइलटलाई पनि मद्दत मिल्ने छ ।
भारतीय रक्षा मन्त्री मनोहर पर्रिकर र कार्टर सोमबार कर्वाड समुद्री बेसमा रहेको आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोतमा गएका थिए ।
अमेरिकी रक्षा सचिव कार्टरलाई पनि भारत आएर भारतीय सैन्यपोत आईएनएस विक्रमादित्यमा जालने प्रस्ताव पर्रिकरले गरेका थिए ।
समाचारले जनाए अनुसार पर्रिकर पनि आफ्नो अमेरिकी भ्रमणका क्रममा अमेरिकाको ठूलो सैन्य जहाज ड्वाइट एसनहावरमा जाने पहिलो भारतीय रक्षामन्त्री बनेका थिए ।
nepalsandesh
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...